पंचायत मंत्री धालीवाल ने LPU के कब्जो के मामले में दी क्लीन चिट ...

 - सवालों में घिरने के बाद पंचायती जमीन के सड़कों के रकबे के सवाल पर कब्जा छुड़वाने की बात कही  

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। कपूरथला    

पंजाब के ग्रामीण पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने लवली प्रोफेशनल यूनिव‌र्सिटी (एलपीयू) को क्लीन चिट देते हुए कहा कि एलपीयू में कोई कब्जा नहीं है। हालांकि उक्त क्षेत्र में 7 कनाल भूमि गुरुद्वारा साहिब को किसी व्यक्ति ने दान दी हुई है।  जिसका मामला उठाया जा रहा है । नहीं दी गई है।    

मीडिया के इस सवाल पर पहले मंत्री पूरी तरह से आप सांसद एलपीयू वाइस चांसलर का बचाव करते नजर आए, लेकिन मीडिया के सवालों पर खुद के घिरने पर उन्होंने कार्रवाई किए जाने की बात कह डाली। अब देखना यह होगा कि वह इस पर अमल करवाकर मिसाल बनेंगे या नहीं। मंत्री धालीवाल सोमवार की शाम को सुल्तानपुर लोधी के मंड एरिया स्थित गांव फतेहवाल में काली बेईं पर बने लोहे के पुल का उद्घाटन करने आए हुए थे।

मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग की ओ से अब तक करीब 10 हजार एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। उन्होंने सियासी पार्टियों के नेताओं, रसूखदारों से अपील की कि वह सरकारी भूमि से कब्जे छुड़ाने की मुहिम में सा‌र्थक भूमिका निभाएं।   

राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ गांव फतेहवाल से भरोआना रास्ते पर बने पुल का उद्घाटन करते हुए कहा कि पंचायत विभाग की ओर से सूबे में 1.30 लाख एकड़ ऐसी सरकारी भूमिका की शिनाख्त की है, जिन पर अवैध कब्जा है, इन्हें छुड़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया  कि किसी भी जरूरतमंद से जमीन का कब्जा नहीं लिया जाएगा, बल्कि जमीन उन्हें ही देने की व्यवस्था की जा रही ळे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बनाई जा रही नई खेती नीति में मंड क्षेत्र के किसानों की ओर से अपनाई जा रही तीन फसलों की काश्त वाली योजनाबंदी को अहमियत दी जाएगी। पवित्र बेईं पर गांव फतेहवाल मंड एरिया में इस पुल से 17 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। लगभग 142 फुट लंबे, 9 फुट ऊंचे और 6 फुट चौड़े इस पुल से 19 किलोमीटर से फासला पांच किलोमीटर रह जाएगा। संत सीचेवाल की प्रशंसा करते हुए बोले कि सभी काम सरकारें करने में सक्षम नहीं होती हैं, बल्कि लोगों के सहयोग से भी काम किए जाते हैं।   

उन्होंने संत सीचेवाल की गऊशाला का भी दौरा किया। संत सीचेवाल की ओर से मंड एरिये की गऊशाला वाली सरकारी जमीन पंजाब सरकार को सौंपते की पेशकश की गई, जिस पर कैबिनेट मंडी ने कहा कि इस संबंधी जल्द फैसला लिया जाएगा। इस दौरान मंड एरिया के किसानों ने 10 हजार एकड़ धान की फसल की गिरदावरी न होने का मामला उठाया। जिसे हल करने के लिए उन्होंने एसडीएम सुल्तानुपर लोधी चंद्रज्योति को हिदायत करते हुए कहा कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, दोबारा यह मामला मेरे सामने न आए।