पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग की बढ़ीं मुश्किलें-- NCSC ने 5 दिन में गिरफ्तारी के दिए निर्देश ....

- पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्व. बूटा सिंह पर कथित जातिसूचक टिप्पणी का मामला, पंजाब पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट 

खबरनामा इंडिया बबलू। पंजाब   

पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह के संबंध में चुनावी सभा के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक एवं जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने पंजाब पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना की अगुआई में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आयोग ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि मामले के मुख्य आरोपी राजा वड़िंग समेत अन्य संबंधित आरोपियों की 5 दिनों के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इसकी स्टेटस रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

बताया जा रहा है कि यह मामला राजा वड़िंग द्वारा चुनावी सभा के दौरान स्वर्गीय बूटा सिंह को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बयान में अपमानजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मामले को लेकर अनुसूचित जाति आयोग ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीरता दिखाई है।

आयोग ने पंजाब पुलिस को मामले की जांच जल्द पूरी करने और अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने जांच में जानबूझकर देरी करने वाले जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा है। यदि किसी जांच अधिकारी की लापरवाही या जानबूझकर देरी सामने आती है तो उसके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 4 के तहत विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं राजा वड़िंग

वहीं, आयोग के निर्देशों के बाद अब राजा वड़िंग के कानूनी विकल्पों पर भी नजरें टिक गई हैं। संभावना है कि वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है।

फिलहाल आयोग के निर्देश के बाद पंजाब पुलिस के सामने पांच दिनों के भीतर कार्रवाई कर स्टेटस रिपोर्ट आयोग को सौंपने की चुनौती है। इस मामले में आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई और राजा वड़िंग के संभावित कानूनी कदम महत्वपूर्ण रहेंगे।