पंजाब कैबिनेट मीटिंग में 8 अहम फैसले --- जिसके खेत उसकी रेत .....

- किसानों के लिए प्रति एकड़ 20 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान  

खबरनामा इंडिया बबलू। पंजाब     

पंजाब सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग आज हुई जिसमे CM मान ने अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ के मुद्दे विस्तार से चर्चा की और दो घंटे की बैठक में सीएम ने कुछ फैसलों का ऐलान किया। 

मुख्य रूप से सरकार ने किसानों के लिए प्रति एकड़ 20 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। जिसे CM मान ने किसी भी राज्य द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक मुआवजा बताया। इसके अलावा बाढ़ से मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा की। किसानों को सोसाइटियों या कॉपरेटिव बैंकों से लिए कर्ज की अदायगी में छह महीने की छूट भी दी गई है। 

CM ने अपने संदेश में कहा कि “मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूं, जैसे ही छुट्टी मिलेगी, मैं आपके बीच आऊंगा। मैं लोगों के बिना नहीं रह सकता। आपके दर्द के सामने मेरा दर्द बहुत छोटा है। आपकी चुनी हुई सरकार हर वक्त आपके साथ खड़ी है।” 

CM मान ने कैबिनेट बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा “पंजाबियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल।" मैं इस समय अस्पताल में भर्ती हूं। बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी इंसान हूं दिन-प्रतिदिन मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। 

उन्होंने यह भी कहा कि मैं अस्पताल के कमरे से ही हर समय पंजाबियों की चिंता करता हूं। मैंने यहां मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बैठक की है। कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं।

बाढ़ से मिट्टी और रेत खेतो में भर गई है। सरकार “जिसकी ज़मीन, उसकी रेत” नीति लेकर आ रही है किसान अपनी ज़मीन से रेत/मिट्टी निकाल सकेंगे और चाहें तो उसे बेच भी सकते हैं ।  

वहीँ फसल की बर्बादी के लिए प्रति एकड़ 20 हज़ार रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा। यह अब तक किसी भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया सबसे अधिक मुआवजा है। मुआवजा चेक सीधे किसानों के हाथों में दिए जाएंगे। और बाढ़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।  

जिन परिवारों के घर बर्बाद हो गए हैं, या पानी में बह गए हैंप्। उनका सर्वे करवाया जाएगा और नुकसान का आकलन होते ही सरकार वित्तीय सहायता सरकार देगी। बाढ़ प्रभावित लोगों को लिए गए कर्ज की किश्त चुकाने में 6 महीने की छूट दी गई है इस अवधि में उन्हें किस्त नहीं देनी होगी।  

इसके अलावा बड़ी संख्या में पशु और मछलियों का नुकसान हुआ है सरकार इसकी भरपाई करेगी साथ ही, पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। बाढ़ के बाद बीमारियों से बचाव के लिए लगभग 1700 गांवों और 300 शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग मशीनें लगाई जाएंगी हर गांव में क्लीनिक लगा डॉक्टरों की टीम भेजी जाएगी, ताकि दवाइयां और इलाज लोगों को नजदीक ही उपलब्ध हों। बाढ़ से शिक्षा संस्थानों और बिजली ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी।