कपूरथला पहुंचे मंत्री कटारूचक --- अनाज मंडी में गेहूं खरीद का लिया जायजा ....

- गेहूं का बंपर उत्पादन - 124 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य आसानी से होगा पूरा - कटारूचक 

- खरीदे गए गेहूं के बदले किसानों को 15,000 करोड़ रुपये जारी  

- श्रम शुल्क बढ़ाने से श्रमिकों को 10 करोड़ रुपये का लाभ होगा  

कपूरथला में किसानों, आढ़तियों व मजदूरों ने खरीद प्रबंधों पर जताई संतुष्टि  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा है कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण चालू सीजन के दौरान गेहूं की बंपर पैदावार हुई है, जिससे 124 लाख मीट्रिक टन का सरकारी खरीद लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। 

आज शाम कपूरथला अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट, मंडियों, अनाज भंडारण, लिफ्टिंग आदि संबंधी किए गए पुख्ता प्रबंधों के परिणाम स्वरूप गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 

उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद हो चुकी है, जिसमें से 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं पंजाब सरकार की खरीद एजेंसियों पनसप, पंजाब स्टेट वेयरहाउस कार्पोरेशन, मार्कफेड और पनग्रेन द्वारा खरीदा जा चुका है।

कैबिनेट मंत्री ने किसानों को भुगतान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खरीदे गए गेहूं का भुगतान 24 घंटे के अंदर किसानों को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 5 लाख किसान गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचे हैं, जिन्हें 15 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 

बाजार में श्रमिकों के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि मजदूरों की मांग पर पंजाब सरकार ने लोडिंग चार्ज बढ़ाकर 2.64 रुपये प्रति बोरी कर दिया है, जिससे मजदूरों को मजदूरी के रूप में 10 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। 

गेहूं की मांग के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 'रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के उत्पादन में कमी आई है और मांग में बढ़ोतरी हुई है।' उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीद रही है। 

आग के कारण खराब हुई गेहूं की फसल के मुआवजे के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संबंधित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें ताकि खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जा सके।  

कैबिनेट मंत्री ने मंडी का दौरा कर परिवहन का भी जायजा लिया तथा उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। हमने उन किसानों और आढ़तियों से भी बात की जिन्होंने चल रही खरीद से संतुष्टि व्यक्त की।

इस अवसर पर DC अमित कुमार पांचाल, SSP गौरव तुरा, जिला योजना बोर्ड के चेयरपर्सन ललित सकलानी, चेयरमैन जगजीत सिंह बिट्टू, SDM इरविन कौर, संयुक्त सचिव गुरपाल सिंह, कंवर इकबाल सिंह, संयुक्त सचिव परविंदर सिंह ढोट व अन्य उपस्थित थे।