कपूरथला में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग के केम्प में 250 आवेदनों की हुई सुनवाई ...

- बकाया मामले 15 दिन में निपटाने के दिए निर्देश   

 खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की ओर से आज आयोजित विशेष कैंप के दौरान जिले से संबंधित बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों और विभिन्न विभागों की ओर से बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की सुनवाई के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई।  

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता, पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह और DC अमित कुमार पांचाल की मौजूदगी में आयोग की ओर से बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की गई। जिले भर के लगभग 250 के करीब आवेदकों के मामलों का उचित निपटारा करते हुए रह गए केसों में आयोग ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट डीसी के माध्यम से आयोग को भेजने के निर्देश दिए है।   

डॉ. दिव्या गुप्ता ने लोगों की शिकायतों और विभिन्न विभागों की सेवाओं से संबंधित आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन से आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी इन कैंपों के माध्यम से बच्चों को मौके पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बच्चों की अधिकतर समस्याएं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं सिविल सप्लाई, आधार कार्ड, सेवा केंद्र आदि से संबंधित हैं, जिनके अधिकारी इन आवेदनों का समय पर निपटाने को कहा। उन्होंने जिला प्रोग्राम अधिकारी से लेकर विभाग के जिले के नोडल अधिकारी को ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि समीक्षा के बाद संबंधित विभागों से तालमेल स्थापित कर आगे की कार्रवाई अमल में लाना सुनिश्चित किया जाए।   

उन्होंने कहा कि सोमवार को सुने गए अधिकतर मामले सुल्तानपुर लोधी और ढिलवां क्षेत्र से होने पर इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। डीसी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता, पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह को आश्वासन दिया कि लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से गांवों में लगाए जाने वाले कैंपों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों और इन कैंपों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। इस मौके पर एडीसी शिखा भगत, सहायक कमिश्नर किरण शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर राजविंदर गिल, डीपीओ मनजिंदर सिंह और विभिन्न विभागों के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।