ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਿਨਾਰਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ - ਸੀਜੇਐਮ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

- ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

- ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਇੰਡੀਆ , ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਮੀਨਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ^ਕਮ^ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ^ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ^ਕਮ^ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ, ਨਾਲਸਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਿਕਟਮ, ਨਾਲਸਾ ਚਾਇਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਦੀਅਰ, ਪ੍ਰਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2015 ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ^19 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਫਗ੍ਰਾਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ^19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਆਉ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ^ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।