बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास फंड जारी किये जाए

- लोहिया फ्लाईओवर के रुके हुए काम को फिर से शुरू करने के लिए मांग पत्र सौंपा

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला

राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास फंड तुरंत जारी करने की अपील की है।

सुल्तानपुर लोधी के निर्मल कुटिया में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान संत सीचेवाल ने कहा कि बाढ़ के कारण पंजाब का लगभग आधा हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया है। नदियों में आई भीषण बाढ़ ने राज्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सुविधाएँ, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन आदि ध्वस्त हो गए हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संत सीचेवाल ने मांग की है कि प्राकृतिक आपदा राहत फंड के अलावा, ग्रामीण विकास फंड में पंजाब का हिस्सा भी तुरंत जारी किया जाए और गाँवों में टूटी सड़कों और स्कूलों की मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब की रीढ़ कही जाने वाली कृषि, बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे खेतिहर मजदूरों को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण कई गरीबों के घर गिर गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन सभी को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए।

मनरेगा मजदूरों को मिले 250 दिन का काम

संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनरेगा मजदूरों को कम से कम 250 दिन का रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण मजदूर वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर कम से कम 250 दिन किया जाना चाहिए ताकि यह वर्ग अपने परिवारों की जीवन-यापन संबंधी ज़रूरतें पूरी कर सके।

लोहिया फ्लाईओवर का काम जल्द शुरू हो - संत सीचेवाल

संत सीचेवाल ने लोहिया फ्लाईओवर के रुके हुए निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को एक ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि रेलवे कॉरिडोर पर बन रहा यह फ्लाईओवर पिछले 9 महीनों से रुका हुआ है। संत सीचेवाल ने इस पुल के कुछ हिस्सों की लागत बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना की बढ़ी हुई लागत को पुनः मंजूरी के लिए भेज दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ज्ञापन पर सहमति जताते हुए अधिकारियों को आदेश दिए कि इस फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय दुकानदारों और आम लोगों के यातायात और व्यापार को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।