RCF वर्कशॉप में एयर कूलर सिस्टम ख़राब -- कर्मचारी भीषण गर्मी में कार्य करने को मजबूर ...
- RCF प्रशासन की इस घोर लापरवाही से कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर पद रहा नकारात्मक प्रभाव --- सर्वजीत सिंह
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ की शैल असेंबली शॉप में लाखों की लागत से स्थापित एयर कूलर सिस्टम के बंद पड़े होने के कारण कर्मचारियों को भीषण गर्मी में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आरसीएफ प्रशासन की इस घोर लापरवाही से कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
RCFEU के महासचिव सर्वजीत सिंह ने इस संबंध में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि शैल असेंबली शॉप (ग्रुप 1 एवं 2) में अधिकांश कार्य वेल्डिंग से संबंधित होता है, जिसके कारण कार्यस्थल का तापमान सामान्य से 5-8 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। ऐसे में एयर कूलर सिस्टम का निष्क्रिय होना प्रशासन के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलता है। उन्होंने याद दिलाया कि आरसीएफ एम्पलाइज यूनियन की वर्ष 2024 में जून माह में हुई 7वीं पीएनएम (PNM) बैठक में प्रशासन ने लिखित में आश्वासन दिया था कि उपरोक्त सभी एयर कूलर सिस्टम 1 अप्रैल, 2025 तक नई घास लगाकर चालू कर दिए जाएंगे। हालांकि, दुर्भाग्यवश, अभी तक न तो घास बदली गई है और न ही मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है।
सिंह ने RCF प्रशासन की अक्षमता और नालायकी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देरी से टेंडर जारी करने के कारण इन सिस्टमों को चालू होने में अभी भी 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, जिसका अर्थ है कि इस साल की गर्मी समाप्त होने तक ये चालू नहीं हो पाएंगे।
सर्वजीत सिंह ने दृढ़ता से कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'सर्वोत्तम उत्पादन' का अवार्ड पाने वाली फैक्ट्री और सर्वोत्तम उत्पादन करने वाली रेल कोच फैक्ट्री के अधिकारी अपने मेहनतकश कर्मचारियों के लिए एयर कूलर सिस्टम जैसी मूलभूत सुविधा की व्यवस्था नहीं कर सकते। यह उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।"
आरसीएफ एम्पलाइज यूनियन (RCFEU) इस स्थिति की कड़ी निंदा करती है और आरसीएफ प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एयर कूलर सिस्टम को अविलंब चालू करने की मांग करती है। सर्वजीत सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, "यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं होता है, तो RCFEU अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार करने के लिए बाध्य होगी।"
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