RCFEU ने रेलवे बोर्ड के सदस्य के समक्ष रखी कर्मचारियों की मांगें ....

- सुरक्षा में अनदेखी तथा अपराधिक घटनाओं की हो उच्च स्तरीय जांच -- सर्वजीत सिंह  

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

आरसीएफ एम्पलाइज यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने आज रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के दौरे पर आए रेलवे बोर्ड के माननीय सदस्य (उत्पादन इकाई) सीताराम सिंकू से विस्तृत बैठक की। RCFEU के महासचिव सर्वजीत सिंह ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, "हमने माननीय सदस्य के समक्ष फैक्ट्री में व्याप्त गंभीर समस्याओं को मजबूती से रखा है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रेलवे के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के जुनून में हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के साथ कोई समझौता न हो।"

महासचिव सर्वजीत सिंह ने बताया कि इस बैठक में निम्नलिखित ज्वलंत मांगों को यूनियन की तरफ से प्रमुखता के साथ उठाया गया जिसमें, RCF में 1700 से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, अवास्तविक उत्पादन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्कशॉप की सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, प्रशासनिक कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए, जिससे संसाधनों की बचत होगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। 

वहीं ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों की सुरक्षा और कोचों की गुणवत्ता खतरे में है; RRC के माध्यम से भर्ती हुए कर्मचारियों को उनके मूल पद, असिस्टेंट वर्कशॉप पर तुरंत स्थानांतरित किया जाए; हाल ही में हुई क्रेन दुर्घटनाओं और परिसर में मिले संदिग्ध शव जैसी घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।  

RCFEU को जोनल रेलवे की तरह प्रेम (Permanent Negotiation Machinery) में भागीदारी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं; फोर्कलिफ्टर की कमी और उनकी खराब हालत को देखते हुए, फोर्कलिफ्टर की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जाए; ठेकेदारी प्रथा के बजाय एक्ट अप्रेंटिस पास हजारों कुशल युवाओं को रोजगार दिया जाए; निम्न गुणवत्ता वाले पीपीई (PPE) आइटम्स, दवाइयों और अन्य सामानों की खरीद को रोकने के लिए GeM के बजाय एसपीसी (SPC) के माध्यम से खरीद सुनिश्चित की जाए; 44 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाए गए कर्मचारी विरोधी चारों श्रम कोडों को तुरंत निरस्त किया जाए; PLB बोनस की गणना सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन ₹18,000 के आधार पर की जाए; कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाए; और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। 

महासचिव सर्वजीत सिंह ने आगे बताया, "श्रीमान सिंकू ने हमारी सभी मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि वह रेलवे बोर्ड के संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके इन मुद्दों पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।" यूनियन ने उम्मीद जताई है कि यह बैठक कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। 

इस बैठक में RCFEU के प्रधान अमरीक सिंह, चेयरमैन दर्शन लाल, कार्यकारी प्रधान मनजीत सिंह बाजवा, कैशियर हरविंदर पाल, संयुक्त सचिव जसपाल सिंह शेखो, संगठन सचिव भारत राज, जगतार सिंह, बलदेव राज, त्रिलोचन सिंह, नरेंद्र कुमार, तलविंदर सिंह, अरविंद कुमार शाह, संजीव कुमार, बलजिंदर पाल भी  शामिल थे।