RCF कर्मियों ने रेलवे बोर्ड सदस्य को दिया ज्ञापन ...??

- आरसीएफ की ज्वलंत एवं जायज मांगों से अवगत कराया - अमरीक सिंह   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला     

रेल कोच फैक्ट्री के दौरे पर आए सदस्य अवसंरचना, कर्षण एवं चल स्टॉक, रेलवे बोर्ड, संजीव मित्तल को आरसीएफ इम्प्लाइज यूनियन ने यूनियन के सरप्रस्त सरदार परमजीत सिंह खालसा की अगुवाई में कर्मिओ ने अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है। 

इस सम्बन्ध में प्रैस सचिव तरलोचन सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि RCF इम्प्लाइज यूनियन द्वारा RCF की ज्वलंत एवं जायज मांगों के संबंध में ज्ञापन सदस्य रेलवे बोर्ड को दिया। जिसमें यूनियन पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दे जिसमें मुख्यतः रेडिका के एन्ट्री गेटों पर हो रही दुर्धटनाओं को रोकने के लिए ट्रको को हुसैनपुर से आगे वाले फाटक से एंट्री करवाने, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पैंशन स्कीम को लागू करवाने, उत्पादन इकाइयों सहित भारतीय रेलवे का निजीकरण/निगमीकरण को रोकने के लिए, RCF से प्रशिक्षण प्राप्त एक्ट अप्रेंटिस की बतौर सब्सीच्यूट (Subsititute) भर्ती करने व रेलवे में बंद पड़ी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप में पुन बहाल करवाने, नॉन इंसेंटिव क्षेत्र में लम्बे समय से कार्यरत मौजूदा सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण इंसेंटिव क्षेत्र (वर्कशॉप) में करने के लिए, रेल कर्मचारीयों को कोरोना योद्धा घोषित करवाने हेतु, आयकर की सीमा 10 लाख की जाए, श्रम कानूनों को समापत कर 4 कोड में बदलने के खिलाफ, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन योजना के तहत सार्वजनिक उपक्रमों तथा संपत्तियों को बेचना बंद किया जाए। 

रेडिका कर्मचारियों के सुविधा हेतु जन्म भूमि एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19107/08), सरबत-दा-भला  (गाड़ी संख्या 22479/80) का ठहराव रेडिका हाल्ट पर किया जाए, 1219 कर्मचारियों के नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी जाए, ठेकेदारी, आऊटर्सोसिंग, FDI, PPP एवं सप्लाई विद फिटमैंट व्यंवस्था बंद की जाएं, भारतीय रेलवे में FDI (Foreign Direct Investment) के प्रस्तारव व निजीकरण को रोका जाए एवं पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉंडल को रद्द किया जाए। रेडिका में वर्ष – 2009 के बाद खरीदी गई घटिया मशीनरी से संबधित, प्रशासनिक भवन में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करवाने, रेडिका के आशुलिपिकों / निजी सचिवों को रेलवे बोर्ड के आशुलिपिकों के समान वेतनमान दिए जाने के लिए सहित रेडिका में नए क्वाटरों के निर्माण एवं कालोनी तथा वर्कशॉप की सड़कों की मरम्मत हेतू, निजी अस्पतालों के साथ एंपैनलमेंट रद्द कर लाला लाजपतराय अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर ढांचे को मजबूत बनाया जाए के लिए, उत्पादकता आधारित बोनस की गणना सात हजार के बजाए 18000 रुपए से करने के लिए, नाइट ड्यूटी एलाउंस पर से अधिकतर 43600 रुपए बेसिक पे की शर्त हटवाने व, GEM के कारण कर्मचारियों को मिलने वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स (PPE's) में हो रही देरी के निपटारे व जो कर्मचारी पगड़ी नहीं बांधते या जिन कर्मचारियों को रेलवे की तरफ से पगड़ी नहीं दी जाती उन सभी कर्मचारियों को कैप (टोपी) देने की व्यवस्था करवाने संबधित इत्यादि मांगे सदस्य अवसंरचना, कर्षण एवं चल स्टाॅक, रेलवे बोर्ड के समक्ष रखी। 

यूनियन पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में उपरोक्त अधिकारी द्वारा सिविल विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को इंसेंटिव एरिया में ट्रांसफर करने, कालोनी मेन गेट पर लम्बे ट्रकों की वजह से लगते जाम से निजात दिलाने, ट्रेनों का हाल्ट के ऊपर ठहराव कराने, सेफ्टी शूज, टॉवल, वर्दी इत्यादि को gem से बाहर कर SPC के द्वारा ही खरीद करवाने, एक्ट अप्रेंटिस पास नौजवानों कि रेलवे में भर्ती के लिए पहले की भांति जीएम को पूर्णतया पावर देने, वर्कशाप की जर्जर हो चुकी सड़कों का निर्माण कराने, एडमिन ब्लॉक का सप्ताह 5 दिन का करने आदि पर सहमति देते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का भरोसा दिया। 

इस सम्बन्ध में आरसीएफ इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष का. अमरीक सिंह ने कहा कि जिस तरह से संजीव मित्तल, सदस्य अवसंरचना कर्षण एवं चल स्टाक, रेलवे बोर्ड ने हमारी उपरोक्त मांगों को ध्यानपूर्वक सुना है, हमें भरोसा है कि वह इन मुद्दों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।