कृषि कानून ........ सरकार का 20 पन्नों का प्रस्ताव किसानो ने ठुकराया, पढ़े क्या बोले किसान ...... ?

किसान बोले -- बदलाव नहीं, कानून वापस ही होने चाहिए 

- किसानों की कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर सरकार भी तैयार नहीं 

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। नई दिल्ली 

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन आज बुधवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। छह दौर की वार्ता के बाद, पहली बार सरकार ने कृषि कानूनों पर किसान संगठनों को 20 पन्नों का लिखित प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से लेकर पराली जलाने तक पर किसानों को आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ किसानों की कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर सरकार ने उसे न मानने का संकेत दिया है। 

सरकार का कहना है कि वह इनमें संशोधन करने के लिए तैयार है। किसान नेताओं को भेजे प्रस्ताव में सरकार ने अन्नदाताओं के मुद्दों, वर्तमान में उसके कानून और सरकार के लिखित प्रस्ताव पर जानकारी दी है। 

एमएसपी पर सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि वह इस संबंध में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। पराली के मुद्दे पर सरकार ने किसानों की मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने प्रपोजल में लिखा है, ''पराली को जलाने से संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस, 2020 के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समूचित समाधान किया जाएगा।'' 

बता दें कि किसानों की मांग थी कि पराली से संबंधित इस कानून को सरकार रद्द करे।