अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक ....... हवालातिओ को राहत देने बारे विभिन्न विषयो पर हुई चर्चा

- सितंबर माह तक लगभग 316 जरुरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता दी, 256 वेबिनार लगाए

- 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन 

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। कपूरथला 

जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कपूरथला की ओर से जिला व सैशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की अध्यक्षता में अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक दौरान जेल में बंद विचाराधीन हवालातियों बारे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। 

इस मौके जिला व सैशन जज किशोर कुमार ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों मुताबिक जिले में अंडर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें विचाराधीन हवालातियों के सबंध में विस्तारपूर्वक विशलेषण किया जाता है। जैसे कि कितने विचाराधीन हवालाती 436 (सीआरपीसी) या 436ए (सीआरपीसी) अंर्तगत रिहा होने के योग्य है। इसके अलावा राजीनामा योग्य मामलों में बंद हवालाती, बीमारियों से जूझ रहे हवालाती, जिन्हें ईलाज की जरुरत है, 107/51 (सीआरपीसी) से सबंधित हवालाती 19 से 21 साल हवालाती व वह हवालाती जिनका चालान न आने कारण जमानत पर रिहाई संभव हो आदि बारे चर्चा की जाती है। 

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन दौरान जिला कानून सेवाएं अथारिटी कपूरथला के तालमेल के जरिए बहुत से हवालातियों को जमानत पर रिहा किया गया है और कानूनी सहायता प्रदान की गई है। जिला अथारिटी कीओर से वेबिनार लगाकर कानूनी जागरुकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा लोक अदालतों बारे उन्होंने बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर को लगाई जा रही है। जिसमें अधिक से अधिक केसों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत का फैंसला अंतिम होता है। इसकी कोई अपील नहीं होती और कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। 

इसके अलावा चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कपूरथला अजीतपाल सिंह ने बताया कि किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए उनके कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या टोल फ्री नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है। बैठक दौरान जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कपूरथला के कामकाज का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि सितंबर माह तक लगभग 316 जरुरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता/सलाह दी गई। इस दौरान अथारिटी द्वारा 256 सेमिनार/वेबिनार लगाए गए। स्थायी लोक अदालत द्वारा लगभग 36 मामलों का निपटारा किया गया। इस तरह ही मीडिऐशन व कंसीलेशन सेंटर के जरिए भी मामलों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर एडीशनल सैशन जज राजविंदर कौर, चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मोनिका लांबा, एसपी (हैड क्वार्टर) मनदीप सिंह, एसडीएम वरिंदरपाल सिंह बाजवा, जेल सुपरिटेंडेंट बलजीत सिंह घुम्मण आदि मौजूद थे।