ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ - ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਜੇਐਮ

- ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਂਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ 
- 187 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
- ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 57 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ
ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਇੰਡੀਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ 

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਂਨਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ - ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ - ਕਮ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਊਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਊਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਈ ਕੈਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 187 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ•ਾਂ 57 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ, ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।